Sunday 26 May 2024 12:02 AM
Aman Patrika
बिहार/ब्रेकिंग न्यूज

पटना बिहार बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल में निबंधित अधिवक्ताओं की शिकायतों के आधार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया पारित किया संकल्प, जानिए मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया(बीसीआई) ने जनरल कॉउन्सिल की बैठक में कुछ अहम संकल्प पारित किया है। कॉउन्सिल ने अपना संकल्प न्यूज रिपोर्ट, सोशल मीडिया व बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल में निबंधित दो अधिवक्ताओं की शिकायतों के आधार पर पारित किया है। गौरतलब है कि बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल ने अपने सदस्यों के चुनाव के सिलसिले में अधिसूचना जारी करते हुए नामांकन और चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दिया है। कॉउन्सिल ने इस कार्रवाई को काफी गंभीरता से लिया है और कहा है कि ऐसा नियमों का उल्लंघन करके किया गया है। इस तरह की कार्रवाई बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट के नियम 32 और प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) रूल्स, 2015 का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में बीसीआई ने बीसीआई सर्टिफिकेट तथा प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) रूल्स 2015 अधिसूचित किया। स्टेट बार कॉउन्सिल और बीसीआई के प्रयास से सर्टिफिकेट व प्लेस ऑफ प्रैक्टिस के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। रूल्स को विभिन्न हाई कोर्ट में चुनौती भी दी गई। वकीलों के शैक्षणिक सर्टिफिकेट के सत्यापन के संबंध में अदालत ने 1 मार्च, 2017 को सभी विश्वविद्यालयों को आदेश देते हुए कहा है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाए। सत्यापन की प्रक्रिया को मॉनिटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। कमेटी द्वारा 8 अक्टूबर, 2023 को बुलाई गई अंतिम बैठक में सत्यापन संबंधी मामले को गंभीरता से लिया है। ये देखा गया कि सिर्फ 41.48 फीसदी अधिवक्ताओं ने ही सत्यापन के लिए फॉर्म जमा किये हैं, अधिकांश वकीलों ने अभी तक आवेदन भी नहीं किया हैं। कमेटी ने अपने संकल्प में कहा यह भी कहा है कि कुछ राज्यों में सत्यापन की गति अपेक्षा के अनुरुप नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए बीसीआई के सेक्रेटरी ने देशभर के स्टेट बार कॉउन्सिल के सभी सचिव को अपने पत्र में कहा है कि यह किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं होगा कि सर्टिफिकेट के बगैर सत्यापन के ही ऐसे वकीलों को किसी भी राज्य के स्टेट बार कॉउन्सिल के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने, वोटर बनने या उम्मीदवार बनने की अनुमति दी जाए। कॉउन्सिल के पात्र यह भी कहा गया है कि उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के चेयरमैन समेत बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के सभी सदस्यों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों नहीं बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल द्वारा जारी चुनाव संबंधी अधिसूचना को निरस्त/रद्द कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि जब इस मामले पर कॉउन्सिल द्वारा विचार किया जा रहा था, बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने अपने को अलग रखा। इस एजेंडा के मामले में बीसीआई के उपाध्यक्ष ने अध्यक्षता की। इस आशय का स्पष्टीकरण शो-कॉज चेयरमैन/सदस्यों को आगामी 5 नवंबर तक देने को कहा गया है। शिकायतकर्ताओं ने अंतरिम राहत के तौर पर बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल चुनाव पर चुनाव संबंधी अधिसूचना के ऑपेरशन पर रोक लगाने के लिए भी आग्रह किया गया है। हालांकि, कॉउन्सिल ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा कि इस आग्रह पर स्पष्टीकरण की प्राप्ति के बाद आगामी 11 नवंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

पटना बिहार बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल में निबंधित अधिवक्ताओं की शिकायतों के आधार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया पारित किया संकल्प, जानिए मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया(बीसीआई) ने जनरल कॉउन्सिल की बैठक में कुछ अहम संकल्प पारित किया है। कॉउन्सिल ने अपना संकल्प न्यूज रिपोर्ट, सोशल मीडिया व बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल में निबंधित दो अधिवक्ताओं की शिकायतों के आधार पर पारित किया है। गौरतलब है कि बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल ने अपने सदस्यों के चुनाव के सिलसिले में अधिसूचना जारी करते हुए नामांकन और चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दिया है। कॉउन्सिल ने इस कार्रवाई को काफी गंभीरता से लिया है और कहा है कि ऐसा नियमों का उल्लंघन करके किया गया है। इस तरह की कार्रवाई बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट के नियम 32 और प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) रूल्स, 2015 का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में बीसीआई ने बीसीआई सर्टिफिकेट तथा प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) रूल्स 2015 अधिसूचित किया। स्टेट बार कॉउन्सिल और बीसीआई के प्रयास से सर्टिफिकेट व प्लेस ऑफ प्रैक्टिस के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। रूल्स को विभिन्न हाई कोर्ट में चुनौती भी दी गई। वकीलों के शैक्षणिक सर्टिफिकेट के सत्यापन के संबंध में अदालत ने 1 मार्च, 2017 को सभी विश्वविद्यालयों को आदेश देते हुए कहा है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाए। सत्यापन की प्रक्रिया को मॉनिटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। कमेटी द्वारा 8 अक्टूबर, 2023 को बुलाई गई अंतिम बैठक में सत्यापन संबंधी मामले को गंभीरता से लिया है। ये देखा गया कि सिर्फ 41.48 फीसदी अधिवक्ताओं ने ही सत्यापन के लिए फॉर्म जमा किये हैं, अधिकांश वकीलों ने अभी तक आवेदन भी नहीं किया हैं। कमेटी ने अपने संकल्प में कहा यह भी कहा है कि कुछ राज्यों में सत्यापन की गति अपेक्षा के अनुरुप नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए बीसीआई के सेक्रेटरी ने देशभर के स्टेट बार कॉउन्सिल के सभी सचिव को अपने पत्र में कहा है कि यह किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं होगा कि सर्टिफिकेट के बगैर सत्यापन के ही ऐसे वकीलों को किसी भी राज्य के स्टेट बार कॉउन्सिल के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने, वोटर बनने या उम्मीदवार बनने की अनुमति दी जाए। कॉउन्सिल के पात्र यह भी कहा गया है कि उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के चेयरमैन समेत बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के सभी सदस्यों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों नहीं बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल द्वारा जारी चुनाव संबंधी अधिसूचना को निरस्त/रद्द कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि जब इस मामले पर कॉउन्सिल द्वारा विचार किया जा रहा था, बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने अपने को अलग रखा। इस एजेंडा के मामले में बीसीआई के उपाध्यक्ष ने अध्यक्षता की। इस आशय का स्पष्टीकरण शो-कॉज चेयरमैन/सदस्यों को आगामी 5 नवंबर तक देने को कहा गया है। शिकायतकर्ताओं ने अंतरिम राहत के तौर पर बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल चुनाव पर चुनाव संबंधी अधिसूचना के ऑपेरशन पर रोक लगाने के लिए भी आग्रह किया गया है। हालांकि, कॉउन्सिल ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा कि इस आग्रह पर स्पष्टीकरण की प्राप्ति के बाद आगामी 11 नवंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

पटना बिहार
बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल में निबंधित अधिवक्ताओं की शिकायतों के आधार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया पारित किया संकल्प, जानिए मामला
बार काउंसिल ऑफ इंडिया(बीसीआई) ने जनरल कॉउन्सिल की बैठक में कुछ अहम संकल्प पारित किया है। कॉउन्सिल ने अपना संकल्प न्यूज रिपोर्ट, सोशल मीडिया व बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल में निबंधित दो अधिवक्ताओं की शिकायतों के आधार पर पारित किया है। गौरतलब है कि बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल ने अपने सदस्यों के चुनाव के सिलसिले में अधिसूचना जारी करते हुए नामांकन और चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दिया है। कॉउन्सिल ने इस कार्रवाई को काफी गंभीरता से लिया है और कहा है कि ऐसा नियमों का उल्लंघन करके किया गया है। इस तरह की कार्रवाई बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट के नियम 32 और प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) रूल्स, 2015 का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में बीसीआई ने बीसीआई सर्टिफिकेट तथा प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) रूल्स 2015 अधिसूचित किया। स्टेट बार कॉउन्सिल और बीसीआई के प्रयास से सर्टिफिकेट व प्लेस ऑफ प्रैक्टिस के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। रूल्स को विभिन्न हाई कोर्ट में चुनौती भी दी गई। वकीलों के शैक्षणिक सर्टिफिकेट के सत्यापन के संबंध में अदालत ने 1 मार्च, 2017 को सभी विश्वविद्यालयों को आदेश देते हुए कहा है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाए। सत्यापन की प्रक्रिया को मॉनिटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। कमेटी द्वारा 8 अक्टूबर, 2023 को बुलाई गई अंतिम बैठक में सत्यापन संबंधी मामले को गंभीरता से लिया है। ये देखा गया कि सिर्फ 41.48 फीसदी अधिवक्ताओं ने ही सत्यापन के लिए फॉर्म जमा किये हैं, अधिकांश वकीलों ने अभी तक आवेदन भी नहीं किया हैं। कमेटी ने अपने संकल्प में कहा यह भी कहा है कि कुछ राज्यों में सत्यापन की गति अपेक्षा के अनुरुप नहीं है।

इन सब बातों को देखते हुए बीसीआई के सेक्रेटरी ने देशभर के स्टेट बार कॉउन्सिल के सभी सचिव को अपने पत्र में कहा है कि यह किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं होगा कि सर्टिफिकेट के बगैर सत्यापन के ही ऐसे वकीलों को किसी भी राज्य के स्टेट बार कॉउन्सिल के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने, वोटर बनने या उम्मीदवार बनने की अनुमति दी जाए। कॉउन्सिल के पात्र यह भी कहा गया है कि उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के चेयरमैन समेत बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के सभी सदस्यों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों नहीं बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल द्वारा जारी चुनाव संबंधी अधिसूचना को निरस्त/रद्द कर दिया जाए।

उल्लेखनीय है कि जब इस मामले पर कॉउन्सिल द्वारा विचार किया जा रहा था, बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने अपने को अलग रखा। इस एजेंडा के मामले में बीसीआई के उपाध्यक्ष ने अध्यक्षता की। इस आशय का स्पष्टीकरण शो-कॉज चेयरमैन/सदस्यों को आगामी 5 नवंबर तक देने को कहा गया है। शिकायतकर्ताओं ने अंतरिम राहत के तौर पर बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल चुनाव पर चुनाव संबंधी अधिसूचना के ऑपेरशन पर रोक लगाने के लिए भी आग्रह किया गया है। हालांकि, कॉउन्सिल ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा कि इस आग्रह पर स्पष्टीकरण की प्राप्ति के बाद आगामी 11 नवंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

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